हरियाणा सरकार की किसानों के लिए बड़ी सौगात: 116 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी

हरियाणा सरकार की किसानों के लिए बड़ी सौगात के तहत, राज्य के किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने किसानों के बैंक खातों में 116 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की है। यह राशि उन किसानों को दी जा रही है जिन्होंने बारिश से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन किया था। इस कदम से करीब 53,821 किसानों को राहत मिल सकेगी, जिन्होंने अगस्त-सितंबर के दौरान भारी बारिश के कारण अपनी फसलें खो दी थीं।

मुआवजे की राशि का वितरण किस प्रकार किया गया?

हरियाणा सरकार ने किसानों के नुकसान का आकलन करने के बाद मुआवजा राशि का वितरण तय किया है। यह राशि राज्य के विभिन्न जिलों में बंटेगी और प्रत्येक फसल के लिए अलग-अलग मुआवजा तय किया गया है।

किस फसल पर कितना मिलेगा मुआवजा?

• बाजरा: 35 करोड़ 29 लाख रुपये
• कपास: 27 करोड़ 43 लाख रुपये
• धान: 22 करोड़ 91 लाख रुपये
• गवार: 14 करोड़ 10 लाख रुपये

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प्रभावित क्षेत्र और जिलों का विवरण

अगस्त से सितंबर के दौरान भारी बारिश के कारण हरियाणा के कई क्षेत्रों में फसलों को भारी नुकसान हुआ। विशेष रूप से चरखी दादरी, हिसार, और भिवानी जिलों में किसानों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। इन जिलों के लिए मुआवजा राशि का वितरण निम्नलिखित है:

• चरखी दादरी: 23 करोड़ 55 लाख रुपये
• हिसार: 17 करोड़ 82 लाख रुपये
• भिवानी: 12 करोड़ 15 लाख रुपये

साथ ही, सरकार अन्य जिलों में भी नुकसान के हिसाब से मुआवजा वितरण कर रही है।

किन किसानों को नहीं मिलेगा मुआवजा?

हरियाणा सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने मुआवजे के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है, उन्हें मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, जिन किसानों ने आवेदन तो किया था, लेकिन समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए, उन्हें भी मुआवजे से वंचित किया जा सकता है।

यदि किसानों के खाते में मुआवजा राशि नहीं आई, तो क्या करें?

अगर किसी किसान के खाते में मुआवजा राशि नहीं आई, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे निम्नलिखित तरीकों से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं:

• किसान कॉल सेंटर पर संपर्क करें:

1800-180-2117

1800-180-2060

• क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें।
• मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और भुगतान से जुड़ी जानकारी प्राप्त करें।

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निष्कर्ष:

हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य के किसानों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज साबित हो रहा है। हालांकि, यह राशि केवल उन्हीं किसानों को मिल पाएगी जिन्होंने समय पर आवेदन किया था और अपने दस्तावेज़ सही तरीके से प्रस्तुत किए थे। यदि किसी किसान के खाते में राशि नहीं आई है, तो उन्हें आसानी से सरकारी पोर्टल्स और हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता प्राप्त हो सकती है।