यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी! रबी फसलों के बीज पर मिल रही 50% सब्सिडी, सभी जिलों में वितरण शुरू

उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अब रबी फसलों के बीजों पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। यह सब्सिडी प्रदेश के सभी जनपदों के राजकीय बीज भंडारों में उपलब्ध कराई जाएगी। इस कदम का उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी खेती की लागत कम हो और उत्पादन में वृद्धि हो।

रबी फसलों के बीज पर 50% तक की सब्सिडी

यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई इस अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना। इसके माध्यम से खेती की लागत को कम करना, फसल की उत्पादकता को बढ़ाना और किसान की आमदनी में इजाफा करना है। सरकार ने प्रमुख रबी फसलों के बीजों पर 50% तक की सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इसमें शामिल प्रमुख फसलें हैं:

• गेहूं
• जौ
• चना
• मटर
• मसूर
• सरसों

कौन सी फसलों पर मिलेगा अनुदान?

इस योजना के तहत किसानों को प्रमाणित और आधारभूत बीजों पर 50% तक का भारी अनुदान मिलेगा। यह अनुदान राजकीय बीज भंडारों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रमाणित बीज:

प्रमाणित बीजों के लिए अनुदान की राशि इस प्रकार होगी:

• गेहूं: ₹4680 प्रति क्विंटल, अनुदान ₹2340 प्रति क्विंटल
• जौ: ₹10320 प्रति क्विंटल, अनुदान ₹5160 प्रति क्विंटल
• चना: ₹7093 प्रति क्विंटल, अनुदान ₹3546 प्रति क्विंटल
• मसूर: ₹11050 प्रति क्विंटल, अनुदान ₹5525 प्रति क्विंटल

आधारभूत बीज:

आधारभूत बीजों पर अनुदान की राशि कुछ इस प्रकार होगी:

• गेहूं: ₹4872 प्रति क्विंटल, अनुदान ₹2436 प्रति क्विंटल
• जौ: ₹10803 प्रति क्विंटल, अनुदान ₹5401 प्रति क्विंटल
• चना: ₹7418 प्रति क्विंटल, अनुदान ₹3709 प्रति क्विंटल
• मसूर: ₹11587 प्रति क्विंटल, अनुदान ₹5793 प्रति क्विंटल

तिलहनी और दलहनी फसलें:

• तोरिया: ₹10847 प्रति क्विंटल, अनुदान ₹5423 प्रति क्विंटल
• रायड़ा/सरसों: ₹10847 प्रति क्विंटल, अनुदान ₹5423 प्रति क्विंटल
• अलसी: ₹10712 प्रति क्विंटल, अनुदान ₹5366 प्रति क्विंटल

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किसानों को कैसे मिलेगा फायदा?

इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसानों को सरकारी दरों पर बीज मिलेंगे। वितरण का तरीका पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा। किसानों को बीज लेने के लिए पहचान पत्र और भू-स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज लेकर बीज भंडार पर जाना होगा।

बीज वितरण के प्रमुख बिंदु:

• बीज राजकीय बीज भंडारों पर उपलब्ध होंगे।
• सरकारी दर पर किसानों को सीधे बीज मिलेंगे।
• पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर वितरण किया जाएगा।
• किसानों को पहचान पत्र और भू-स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज लाने होंगे।

क्यों किया जा रहा है यह कदम?

यूपी सरकार का यह कदम कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह किसानों की इनपुट लागत को कम करेगा, जिससे उनकी खेती की लागत घटेगी। साथ ही, इस योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता बढ़ेगी, जो फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करेगा। विशेष रूप से तिलहनी और दलहनी फसलों का अधिक उत्पादन होने से आयात पर निर्भरता कम की जा सकेगी, और देश की आर्थिक स्थिति पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा।

इस योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ते और बेहतर बीज उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो। सरकार की यह पहल यूपी के किसानों के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी, क्योंकि यह आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देती है और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी।

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निष्कर्ष :

किसान भाइयों के लिए यह योजना एक बेहद लाभकारी कदम है। रबी सीजन 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बीजों पर दी जा रही 50% तक की सब्सिडी, किसानों के लिए खेती की लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। यदि आप भी रबी फसलों के बीज पर सरकार से अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो जल्दी से राजकीय बीज भंडार पर जाकर अपना बीज प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।

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