किसान सम्मान निधि: किसानों के खातों में किस्त जारी, सरकार ने जारी किए नए निर्देश

  • On: November 19, 2025
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PM Kisan Samman Nidhi 2025 Latest Update

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। करोड़ों किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद देने वाली इस योजना की अगली किस्त कई राज्यों में जारी कर दी गई है। सरकार ने लाभार्थी किसानों के लिए कुछ नए दिशानिर्देश भी बताए हैं, ताकि भुगतान में देरी न हो।


प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है और किसे मिलता है लाभ

PM-KISAN योजना के तहत योग्य किसानों को साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में मिलते हैं। 2019 में शुरू की गई यह योजना अब तक किसानों को आर्थिक सहयोग देने वाली सबसे बड़ी स्कीमों में शामिल हो चुकी है।


ई-केवाईसी और जमीन सत्यापन अनिवार्य

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि किस्त पाने के लिए e-KYC और जमीन रिकॉर्ड सत्यापन अनिवार्य है। कई राज्यों में हजारों किसानों की किस्त केवल इसलिए रुकी हुई है क्योंकि उनका रिकॉर्ड अपडेट नहीं है।

  • e-KYC ऑनलाइन पोर्टल और CSC पर उपलब्ध है

  • गलत details मिलने पर किस्त रोकी जा सकती है

  • बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी

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कितने किसानों को मिला लाभ

कृषि मंत्रालय के अनुसार, अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसान PM-KISAN की किसी न किसी किस्त का लाभ ले चुके हैं। हाल ही में जारी की गई 17वीं किस्त में भी करोड़ों किसानों के खाते में पैसा भेजा गया।


प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्टेटस ऐसे चेक कर सकते हैं

किसान अपना भुगतान स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

  1. pmkisan.gov.in पर जाएं

  2. “Know Your Status” पर क्लिक करें

  3. आधार नंबर डालकर स्टेटस देखें


किस्त रुकने के मुख्य कारण

  • e-KYC पूरा न होना

  • बैंक खाते में आधार सीडिंग न होना

  • भूमि रिकॉर्ड अपडेट न होना

  • गलत नाम/आधार/खाता विवरण

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आगे क्या

सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि अपूर्ण रिकॉर्ड वाले किसानों को जल्द सूचित किया जाए, ताकि अगली किस्त जारी करने में देरी न हो।


असर और आगे की संभावना

  • समय पर किस्त मिलने से छोटे व सीमांत किसानों को मौसमी खेती में राहत मिलती है।

  • रिकॉर्ड अपडेट होने से भविष्य में भुगतान और तेज़ व पारदर्शी होगा।

  • सरकार डिजिटल वेरिफिकेशन को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लग सके।

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