PM Kisan 21 Kist: बिहार-बनारस नहीं, इस शहर से जारी होगी 21वीं किस्त; किसानों को मिलेंगे 2000 रुपये

PM Kisan 21st Installment Update: किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आज, 19 नवंबर 2025 को जारी की जा रही है, जिसके तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये ट्रांसफर होंगे।सरकार लाभार्थियों के खातों में सीधे DBT के माध्यम से वित्तीय सहायता भेजती है, और पीएम किसान योजना इन्हीं प्रमुख योजनाओं में से एक है। इस योजना में साल में तीन बार किसानों को 2-2 हजार रुपये की किस्त मिलती है।

आज जारी होगी 21वीं किस्त – 1 से 2 बजे के बीच

सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार:

• किस्त जारी होने की तिथि: 19 नवंबर 2025
• समय: दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच
• लाभार्थी: 9 करोड़ से अधिक पात्र किसान
• किस्त राशि: 2,000 रुपये

चर्चा थी बिहार और बनारस की, लेकिन हुआ कुछ और

इस बार 21वीं किस्त को लेकर ये चर्चा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे:

• बिहार से जारी कर सकते हैं, या
• वाराणसी (बनारस) से, जो उनका संसदीय क्षेत्र भी है।

लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। किस्त एक बिल्कुल अलग शहर से जारी की जा रही है।

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कहां से जारी होगी PM Kisan की 21वीं किस्त?

• किस्त जारी करने के लिए इस बार दक्षिण भारत के एक बड़े कृषि सम्मेलन को चुना गया है।
• तमिलनाडु के कोयंबटूर में स्थित कोडिसिया परिसर में South Indian Organic Farming Federation की ओर से 19–21 नवंबर तक तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहीं से PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त जारी करेंगे।
• यानी किसान भाइयों के लिए खुशखबरी कोयंबटूर से आने वाली है।

PM Kisan Yojana क्या है? (संक्षेप में)

• पात्र किसानों को ₹6,000 प्रति वर्ष तीन किस्तों में दिए जाते हैं।
• पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होता है।
• योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता देना है।

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निष्कर्ष

PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त का किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जो आज आखिरकार जारी होने जा रही है। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच करोड़ों किसानों के खातों में 2,000 रुपये पहुंच जाएंगे। इस बार किस्त बिहार या बनारस से नहीं, बल्कि तमिलनाडु के कोयंबटूर से जारी की जा रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े कृषि सम्मेलन में शामिल होंगे।

यह कदम दक्षिण भारत की कृषि प्रगति और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।