किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: अब जंगली जानवरों और जलभराव से फसल नुकसान पर भी मिलेगा बीमा मुआवजा

  • On: November 21, 2025
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कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों और जलभराव से नुकसान को शामिल करने की घोषणा करते हुए

केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के दायरे को और व्यापक कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अब जंगली जानवरों द्वारा फसल को पहुंचाए गए नुकसान और अत्यधिक बारिश से हुए जलभराव की वजह से फसल खराब होने की स्थिति में भी किसानों को बीमा क्लेम का लाभ मिलेगा। यह फैसला लंबे समय से किसानों की मांग थी, क्योंकि देश के कई इलाकों में जंगली जानवरों और अचानक जलभराव के कारण हर साल लाखों रुपये की फसल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन बीमा कवरेज न होने के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता था।

क्या-क्या होगा अब बीमा योजना में शामिल?

नई घोषणा के तहत पीएम फसल बीमा योजना में अब ये दो बड़े बदलाव किए गए हैं:

  • जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान की स्थिति में मुआवजा

  • भारी बारिश, बाढ़ या जलभराव से फसल नष्ट होने पर बीमा कवरेज

  •  नुकसान का सत्यापन होने पर तय मानकों के अनुसार भुगतान

  •  किसानों को आर्थिक सुरक्षा और जोखिम से राहत

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किसानों को कैसे मिलेगा लाभ?

अगर किसी किसान की फसल जंगली जानवरों या जलभराव के कारण खराब होती है, तो उसे संबंधित विभाग में इसकी सूचना देनी होगी। इसके बाद सर्वे कर नुकसान का आकलन किया जाएगा और सही पाए जाने पर बीमा राशि सीधे किसान के खाते में भेजी जाएगी।

क्यों जरूरी था यह फैसला?

भारत के कई ग्रामीण इलाकों में किसान जंगली सूअर, नीलगाय, बंदर जैसे जानवरों से परेशान रहते हैं। वहीं मानसून के दौरान अचानक जलभराव की समस्या से खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। ऐसे में यह कदम किसानों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने और उन्हें स्थिर आय दिलाने में मददगार साबित होगा।

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सरकार का मकसद

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखा जाए, ताकि वे बिना डर के खेती कर सकें।

निष्कर्ष

यह फैसला देश के लाखों किसानों के लिए राहत की सांस जैसा है। अब उन्हें फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहारा मिलेगा और उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सरकार का यह कदम कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है।

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