PM Kisan 21वीं किस्त 19 नवंबर को: पति-पत्नी दोनों को मिलेगा लाभ या नहीं? जानें पूरा नियम

PM Kisan 21वीं किस्त 19 नवंबर को : देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जीवनरेखा साबित हुई है। खेती-किसानी की छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार इस योजना के तहत हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद तीन किस्तों में देती है। करोड़ों किसान इस स्कीम का लगातार लाभ उठा रहे हैं। अब किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की जा रही है। इस दिन करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपये की राशि भेजी जाएगी।

लेकिन किस्त जारी होने से पहले एक सवाल हमेशा चर्चा में रहता है—क्या पति और पत्नी दोनों PM Kisan का लाभ ले सकते हैं?

पति-पत्नी दोनों को मिलेगा लाभ या नहीं?

सरकार ने इस सवाल को लेकर नियम बिल्कुल स्पष्ट कर रखे हैं।
पीएम किसान योजना के तहत एक ही परिवार को सिर्फ एक सदस्य के नाम पर लाभ दिया जाता है।

योजना के नियमों के अनुसार—

• एक परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल माने जाते हैं।

• परिवार में केवल उसी सदस्य को लाभ मिलेगा जिसके नाम पर कृषि भूमि रजिस्टर्ड हो।

• पति-पत्नी दोनों इस योजना के लिए अलग-अलग आवेदन नहीं कर सकते, चाहे दोनों खेती-किसानी ही क्यों न करते हों।

• यदि कोई किसान दूसरों की जमीन पर खेती करता है (लीज़/बटाई) तो भी वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।

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21वीं किस्त पाने के लिए जरूरी शर्तें

21वीं किस्त आपके खाते में तभी आएगी जब आप ये दो काम पूरे कर चुके हों—

• ई-KYC पूरा होना जरूरी

• भूलेख (लैंड रिकॉर्ड) का वेरिफिकेशन अपडेट होना चाहिए

इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लंबित है तो आपकी किस्त रोकी जा सकती है।

योजना क्यों है खास?

2019 में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने लाखों किसानों के जीवन में आर्थिक स्थिरता प्रदान की है। छोटे किसानों के लिए बुआई से लेकर खाद बीज तक की जरूरतों में यह योजना लगातार सहारा दे रही है।

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आगे की संभावनाएं

• किस्त जारी होने से रबी सीजन में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बीज, खाद और अन्य खरीद का खर्च आसानी से निकल सकेगा।

• सख्त ई-केवाईसी और लैंड वेरिफिकेशन व्यवस्था से फर्जी लाभार्थियों पर लगाम लगेगी और वास्तविक किसानों तक सहायता पहुंच पाएगी।

• आने वाले समय में योजना में किसानों के लिए नई डिजिटल सुविधाएं जोड़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, जिससे आवेदन और सत्यापन प्रक्रियाएं और सरल होंगी।

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