न्यू लेबर लॉ: नौकरी छोड़ें या निकाले जाएं, 2 दिनों में मिलेगा पूरा पैसा

अगर आप नौकरी छोड़ते हैं या आपको कंपनी से निकाला जाता है, तो अब फुल एंड फाइनल (FNF) सेटलमेंट का इंतजार लंबा नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने लेबर कोड के तहत नया न्यू लेबर लॉ 2025 नियम लागू किया है, जिसके अनुसार अब सभी कर्मचारियों को उनके बकाया वेतन और अन्य देय रकम 2 वर्किंग डे के भीतर मिलेंगे।

पहले क्या था नियम?

पहले की स्थिति में अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता था या कंपनी से निकाला जाता था, तो उसे अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट प्राप्त करने में 30 दिन तक का समय लग सकता था।
कई कंपनियां इसे 45 से 60 दिन तक खींच देती थीं। इसका मतलब था कि कर्मचारी को अपने बकाया वेतन और छुट्टियों के पैसे पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था।

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अब बदल गया है नियम

न्यू लेबर लॉ 2025 के अनुसार:

• सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए 2 वर्किंग डे में FNF भुगतान अनिवार्य है।

• चाहे कर्मचारी अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ रहा हो, निकाला जा रहा हो, डिसमिस किया जा रहा हो या रिटायर हो रहा हो, हर स्थिति में अगले दो वर्किंग डे में पूरा वेतन और अन्य देय राशि देना कंपनी की जिम्मेदारी है।

• यह नियम वेज़ कोड 2019, धारा 17(2) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।

इसका मतलब अब कंपनी वेतन रोक नहीं सकती और कर्मचारी को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में क्या-क्या शामिल होता है?

कंपनी छोड़ते समय कर्मचारियों को मिलने वाली राशि में शामिल हैं:

1. नोटिस पीरियड की सैलरी – यदि आपने पहले से नोटिस दिया है या निकाल दिए गए हैं, तो इसका भुगतान शामिल होगा।

2. अवकाश/छुट्टियों का भुगतान – जो छुट्टियाँ आपने ली नहीं हैं, उनका पैसा।

3. बाकी देय रकम – कंपनी द्वारा अन्य देय भुगतान जैसे बोनस आदि।

ध्यान दें: ग्रेच्युटी और अन्य कुछ भुगतान के लिए पुराने नियम लागू रहेंगे।

न्यू लेबर लॉ की नई व्यवस्था के फायदे

• कर्मचारी को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

• कंपनियां अब बकाया वेतन रोक नहीं पाएंगी।

• रोजगार सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी।

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निष्कर्ष:
न्यू लेबर लॉ 2025 ने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के नियमों को सरल और तेज़ बनाया है। अब नौकरी छोड़ने या निकाले जाने पर कर्मचारी को सिर्फ 2 वर्किंग डे में पूरा पैसा मिलेगा, जिससे वित्तीय तनाव और अनिश्चितता दोनों कम होंगे।

Tags: Labour Law, | Full and Final Settlement, | Salary Payment, | Employee Rights,

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