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सरकार ने नए नियमों के तहत अप्रेंटिसशिप स्टायपेंड बढ़ाया, अब मिलेंगे 10 हजार से ज्यादा

भारत सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ी राहत और प्रोत्साहन की घोषणा की है। अप्रेंटिसशिप (Apprenticeship) को बढ़ावा देने के लिए अब प्रशिक्षुओं को पहले से अधिक स्टायपेंड मिलेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) ने प्रशिक्षुता नियम, 1992 (Apprenticeship Rules 1992) में बदलाव करते हुए स्टायपेंड राशि को ₹6,800 से बढ़ाकर ₹12,300 प्रति माह कर दिया है।
यह निर्णय हाल ही में कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी की अध्यक्षता में हुई 38वीं केंद्रीय अप्रेंटिसशिप परिषद (Central Apprenticeship Council) की बैठक के बाद लिया गया है।
नए नियमों के प्रमुख बदलाव
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स्टायपेंड में बढ़ोतरी
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पहले अप्रेंटिस को ₹6,800 प्रतिमाह मिलते थे।
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अब यह बढ़ाकर ₹12,300 कर दिया गया है।
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डिग्री अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा
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अब युवाओं को उच्च शिक्षा और व्यावहारिक अनुभव दोनों का अवसर मिलेगा।
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वर्चुअल अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण
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तकनीकी और डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ या वर्चुअल अप्रेंटिसशिप की सुविधा दी जाएगी।
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क्षेत्रीय बोर्डों का विस्तार
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अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए अधिक क्षेत्रों और उद्योगों को शामिल किया जाएगा।
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समावेशिता पर जोर
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मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी विशेष अवसर और सुविधाएं मिलेंगी।
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युवाओं और उद्योगों के लिए लाभ
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युवाओं को फायदा:
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अधिक स्टायपेंड मिलने से आर्थिक सहयोग बढ़ेगा।
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ट्रेनिंग और अनुभव से रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
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उद्योगों को फायदा:
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प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता होगी।
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कंपनियों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलेगा।
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निष्कर्ष
सरकार का यह कदम भारत में कौशल विकास (Skill Development) और रोजगार सृजन (Employment Generation) की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। अप्रेंटिसशिप स्टायपेंड बढ़ने से न केवल युवा वर्ग अधिक प्रेरित होगा, बल्कि उद्योगों को भी प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारी मिलेंगे। यह पहल आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) और स्किल इंडिया मिशन (Skill India Mission) को मजबूत आधार प्रदान करेगी
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