किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा? जानें Article 356 का पूरा इतिहास (2026)

भारत का लोकतंत्र केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन पर आधारित है। लेकिन जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह विफल हो जाती है, तब भारतीय संविधान का Article 356 लागू किया जाता है, जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) कहा जाता है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने Article 356 को संविधान का “Dead Letter” बताया था, लेकिन आजादी के बाद से इसका इस्तेमाल 100 से अधिक बार किया जा चुका है।

साल 2025-2026 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब मणिपुर राष्ट्रपति शासन लागू होने की सबसे अधिक घटनाओं वाला राज्य बन गया। इससे पहले यह रिकॉर्ड लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के नाम था।

राष्ट्रपति शासन क्या होता है? (What is President’s Rule?)

जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम करने में असफल हो जाती है, तब केंद्र सरकार उस राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है।

इस दौरान:

• राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है।
• मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पद से हट जाते हैं।
• राज्य का प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार चलाती है।
• विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है।

इसे State Emergency भी कहा जाता है।

राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है?

Article 356

यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य माध्यम से यह लगे कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।

Article 365

यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता, तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो गई है।

2026 तक सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा?

1. मणिपुर – 11 बार

साल 2026 तक मणिपुर राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला भारत का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है।

राज्य में जातीय हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक सुरक्षा समस्याओं के कारण कई बार Article 356 लागू करना पड़ा।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के प्रमुख वर्ष:

1967, 1967-68, 1969-72, 1973-74, 1977, 1979-80, 1981, 1992, 1993-94, 2001-02, 2025-26

कुल अवधि:

लगभग 2400+ दिन

2025-26 का ताजा मामला

फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री के इस्तीफे और लगातार जातीय हिंसा के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

बाद में 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटाया गया और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ।

उत्तर प्रदेश – लंबे समय तक रहा नंबर 1

कई दशकों तक उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति शासन लगाने के मामलों में सबसे ऊपर था।

राजनीतिक अस्थिरता, गठबंधन सरकारों और बहुमत संकट के कारण यूपी में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के प्रमुख वर्ष:

1968-69, 1970, 1973, 1975-76, 1977, 1980, 1992-93, 1995-96, 1996-97, 2002

कुल अवधि:

लगभग 1700 दिन

सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन कहाँ रहा?

जम्मू-कश्मीर – 4668+ दिन (12 साल से अधिक)

भारत में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन या केंद्र शासन जम्मू-कश्मीर में रहा।

2019 के जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।

प्रमुख अवधि:

1990-96 और 2018-24

कुल अवधि:

4668+ दिन

पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था?

भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में वर्ष 1951 में लगाया गया था।

किन राज्यों में कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा?

अब तक केवल दो राज्यों में कभी भी Article 356 लागू नहीं हुआ:

• छत्तीसगढ़
• तेलंगाना

भारत में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाने वाले राज्य (2026)

राष्ट्रपति शासन लागू होने के प्रमुख कारण

भारत में राष्ट्रपति शासन आमतौर पर इन परिस्थितियों में लगाया जाता है:

• विधानसभा में बहुमत साबित न होना
• राजनीतिक अस्थिरता
• दंगे या आंतरिक हिंसा
• संविधान के अनुसार शासन न चलना
• चुनाव के बाद सरकार न बन पाना
• कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ जाना

S.R. Bommai केस 1994 का महत्व

1994 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक S.R. Bommai Judgment ने राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति पर महत्वपूर्ण सीमाएँ तय कीं।

फैसले की प्रमुख बातें:

• राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहेगा।
• केंद्र सरकार मनमाने तरीके से राज्य सरकार नहीं हटा सकती।
• बहुमत परीक्षण विधानसभा में होना चाहिए।
• Article 356 का दुरुपयोग रोका गया।

इस फैसले के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने की घटनाओं में काफी कमी आई।

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राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या होता है?

यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो:

• मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहता।
• राज्यपाल केंद्र सरकार की ओर से प्रशासन चलाते हैं।
• विधानसभा निलंबित या भंग हो सकती है।
• संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है।

निष्कर्ष

भारत में राष्ट्रपति शासन लोकतंत्र के लिए एक असाधारण संवैधानिक व्यवस्था है। इसका उद्देश्य केवल तब हस्तक्षेप करना है जब राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो जाए।

2026 तक मणिपुर सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला राज्य बन चुका है, जबकि जम्मू-कश्मीर सबसे लंबी अवधि तक केंद्र शासन में रहने वाला क्षेत्र है।

हालांकि Article 356 कई बार विवादों में रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने इसके दुरुपयोग पर काफी हद तक रोक लगाई है।